भारत में हाल ही में क्रिप्टो टैक्स के प्रावधान पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में जबरदस्त आक्रोश है। जवाब में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट का दावा है कि विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों (decentralised exchanges) और पीयर-टू-पीयर markets का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी टैक्स से बचा जा सकता है। क्या यह प्रभावी है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी सहित वर्चुअल डिजिटल करेंसी की selling से होने वाले सभी profits पर 30% कर की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने सभी बिटकॉइन लेनदेन पर 1% टीडीएस लगाया। इसने भारत के crypto cummunity में व्यापक आक्रोश फैलाया जिसने नए नियमों को “प्रतिगामी” और “हानिकारक” करार दिया।
अब क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी का एक वर्ग इंगित कर रहा है कि मौजूदा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि क्रिप्टो टैक्स को विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों decentralised exchanges (DEXs) जैसे PancakeSwap और Uniswap का उपयोग करके या पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो लेनदेन में संलग्न करके बचा जा सकता है। इसलिए क्या यह काम करता है? क्या देश के मौजूदा क्रिप्टो टैक्स नियमों को दरकिनार करना संभव है?
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हम एक नज़र डालते हैं।
हाँ, यह theory में valid logic प्रतीत होता है। विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग करते समय – जो बिचौलियों के उपयोग के बिना direct P2P क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की अनुमति देते हैं और KYC की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ टैक्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत हो सकता है, क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि decentralised tools नेविगेट करना बेहद जटिल है. और risk पूरी तरह से निवेशक द्वारा वहन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, निवेशकों को अपनी क्रिप्टो प्रॉफिट पर टैक्स का भुगतान करना होगा जब भी वे उन्हें नकद में परिवर्तित करेंगे या बेचेंगे। इसके अतिरिक्त यह मान लेना मूर्खता होगी कि भारत के टैक्स डिपार्टमेंट के साथ-साथ इसके वित्तीय खुफिया और प्रवर्तन संगठन इन घटनाओं से अनजान हैं। ट्विटर पर कई प्रतिक्रियाएं भी इन पहलुओं की ओर इशारा करती हैं।
Cryptocurrency educator काशिफ रज़ा ने बताया कि टैक्स नियमों के अलावा सरकार को मौजूदा taxation को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए था। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि टैक्स से बचने के लिए DEX और P2P का उपयोग करना एक अच्छा विचार है, उन्होंने जवाब दिया, “बिल्कुल नहीं। यदि सरकार टैक्स का प्रस्ताव करती है तो किसी को भी उन्हें चकमा देने के तरीकों की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह घोषित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और टैक्स का भुगतान करना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार को टैक्स का प्रस्ताव करने से पहले उचित क्या करें और क्या न करें, को रेखांकित करते हुए पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए थे।”
यह पूछे जाने पर कि क्या वर्तमान क्रिप्टो टैक्स ढांचा ग्रे मार्केट और टैक्स धोखाधड़ी को प्रोत्साहित करेगा, 5ire ब्लॉकचेन के सह-संस्थापक और सीईओ प्रतीक गौरी ने बताया: “हर टैक्स कानून, जल्दी या बाद में, इसमें एक खामी खोजी जाएगी और भारत की क्रिप्टो टैक्स कानून कोई अपवाद नहीं होगा।” DEX और P2P का उपयोग करना पूरी तरह से नकदी के उपयोग के माध्यम से आयकर से बचने के विचार के अनुरूप है। चाल कुछ समय के लिए काम कर सकती है लेकिन सरकार अंततः पकड़ लेगी जिससे यह लगभग असंभव हो जाएगा।”
विशेषज्ञों का सुझाव है कि DEX और P2P markets के माध्यम से कर चोरी विफल होने का एक प्राथमिक कारण यह है कि निवेशकों को किसी समय अपने क्रिप्टो लाभ को फ़िएट मुद्रा में बदलना होगा; क्योंकि तभी वे भारत में सामान या सेवाएं खरीद पाएंगे क्योंकि देश में क्रिप्टोकरेंसी अभी तक कानूनी निविदा नहीं है।
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हालांकि पूरे देश में अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो भुगतान के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को लेते हैं।
Ardor2.1, नयी दिल्ली में एक रेस्तरां अब अपनी ‘डिजिटल थाली’ के लिए क्रिप्टोकरेंसी भुगतान लेता है। ग्रेटर कैलाश दिल्ली में एक टैटू पार्लर, डेविल्ज़ टैटूज़ भी भुगतान के रूप में बिटकॉइन लेता है। हालांकि ऐसे उदाहरण असामान्य हैं।
DEX और P2P के माध्यम से क्रिप्टो करों से बचने की कोशिश करना एक आकर्षक विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन अंतर्निहित जोखिमों और परिणामों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
